बीड
बीडचे तहसीलदार व कर्मचारी रात्री जागून याद्या अपलोड करत आहेत.सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे .
या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून राज्यातील पुणे, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्ह्यांसाठी तब्बल १३४६ कोटी ३० लाख रुपयांचा मदतनिधी मंजूर करण्यात आला आहे . या निधीपैकी बीड तालुक्यासाठी १०२ कोटी ६३ लाख रुपये वितरित होणार आहेत.
शासन निर्णय १६ ऑक्टोबर २०२५ नुसार ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे . अतिवृष्टी आणि पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ‘इनपुट सबसिडी’ या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाणार असून ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.
बीड तालुक्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान व मदतवाटपाची तयारी – बीड तालुक्यात एकूण १,२०,८७२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान नोंदवले गेले आहे . बीड, नेकनूर, पेंडगाव , पारगाव सिरस , मांजरसुंबा , येळंबघाट , चऱ्हाटा , नाळवंडी , म्हाळसजवळा , पाली, लिंबागणेश , चौसाळा , घाटसावळी , राजुरी नवगण , पिंपळनेर आणि कुर्ला या मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित केली जाणार आहे .
प्रत्येक तालुक्यात महसूल, कृषी आणि पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संगणकीकृत प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे . तहसील कार्यालयांत विशेष नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले असून , प्रत्यक्ष पडताळणीनंतरच निधी वर्ग केला जात आहे .
प्रशासनाची तयारी व बैठकींचा आढावा : बीड तहसीलदार यांच्या कार्यालयात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान वाटपाचा आढावा घेतला . उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव , तहसीलदार चंद्रकांत शेळके , नायब तहसीलदार सुहास हजारे तसेच महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी , संगणक ऑपरेटर यावेळी उपस्थित होते .
संगणक प्रणालीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती तपासून पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त केले .
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की “ एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये आणि मदतवाटप पारदर्शक पद्धतीनेच व्हावे ”. मदत वितरणासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पार पडेल , तसेच बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा होणार आहे .
शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार लाभार्थ्यांची यादी तहसील व जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली तपासावी . कोणत्याही अपात्र व्यक्तीस मदत मिळणार नाही याची खात्री करावी . मदत देताना सर्व निकष व शासन निर्णयातील नियमांचे पालन आवश्यक आहे .
निधीच्या वापरावर लेखा परीक्षण कार्यालय आणि महालेखापाल कार्यालयाची नजर राहणार आहे . शासन निर्णयानुसार , ही मदत आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मधील उपलब्ध निधीतून वितरित केली जाणार असून , सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे . पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा होणार असून , कृषी उत्पादन पुनर्संचयित करण्यासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे . राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत देण्यासाठी प्रशासन सज्ज राहावे , असे निर्देश महसूल विभागाचे सह सचिव संपत सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत .
