परळी
jansuraksha bill against agitation कृषिप्रधान देशातील शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्याची केंद्र व राज्य सरकारची तीव्र इच्छा असुन केंद्र सरकारने यासाठीच तीन काळे कृषी कायदे देशावर लादण्याचा प्रयत्न करून पाहिला मात्र संयुक्त किसान मोर्च्याच्या नेतृत्वाखाली वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाने हे सत्ताधारी नेतृत्वाचे प्रयत्न रोखण्यात आले.असे असले तरी त्यांनी याबाबतचे प्रयत्न सोडलेले नाहीत.
‘कृषी व्यापार नीती’च्या नव्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्यांची याबाबतची दांडगाई सुरूच असून राज्यात जनसुरक्षा विधेयक नावाखाली शेती आणि शेतकरी उध्वस्त करण्याचा कुटील डाव देशातील आणि राज्यातील सत्ताधारी करू पाहत असून या संविधान विरोधी विधेयकाला जनसामान्यांचा रोष आणि संताप उघड उघड दिसून येत आहे असे प्रतिपादन कृती समितीचे घटक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष्यांचे जिल्हा सचिव कॉ.एड.अजय बुरांडे यांनी केले.
कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशातील आणि राज्यातील शेती आणि शेतकरी हे जीवाची पराकाष्ठा करत आपलं जीवन जगत असताना सत्ताधारी शेतकरी आणि शेती यांच्या विरोधात कट कारस्थाने करण्याचे शर्तीचे पर्यंत करत आहे.
राज्यात सभागृहात एकमताने मंजूर झालेले जनसुरक्षा विधेयक हे पुर्णतः संविधान विरोधी असल्याचे मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यांच्यासह कायदे तज्ञ, विधिज्ञ व संविधान अभ्यासक मंडळी सांगत व्यक्त करत आहे मात्र आपल्या न्याय हक्कासाठी झगडणाऱ्या शोषित, वंचीत, उपेक्षित, शेतकरी झ शेत मजूर यांचा सत्ताधारी विरोधी आवाज दाबण्यासाठी, सत्ताधारी मंडळींना “हम करे सो कायदा” या प्रमाणे हुकूमशाही करण्यासाठी अर्बन नक्षलवाद मोडीत काढण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक असे गोंडस नाव देत संविधान, संविधानाचे अधिकार आणि व्यक्ती स्वतंत्र काढून घेण्याचे काम हे सत्ताधारी करत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जनसुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समिती मार्फत सिरसाळा या ठिकाणी गुरुवारी (दि 24) रोजी भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे करण्यात आलेल्या निदर्शन प्रसंगी किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ.मुरलीधर नागरगोजे, तालुका अध्यक्ष भगवान बडे, कॉ.गंगाधर पोटभरे, माकप मोहा शाखेचे प्रवीण देशमुख, मदन वाघमारे, पत्रकार मिलिंद चोपडे, आरपीआयचे प्रमोद किरवले, डॉ.तानाजी देशमुख (उबाटा), उबाळे (शेकाप) यांच्या सह विविध पक्ष, सामाजिक संघटना यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
