मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आष्टी विधानसभा मतदारसंघासाठी दोन निर्णय घेण्यात आले.
आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.तर याच विधानसभा मतदारसंघातील शिरूर कासार तालुक्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव , ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) आणि टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाने घोषणा करताच आष्टी तालुका वकील संघ व नागरिकांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आष्टी तालुक्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.आतापर्यंत तालुक्यातील नागरिकांना बीडपर्यंत तब्बल ८२ किलोमीटरचा प्रवास करून न्यायालयीन कामकाज करावं लागत होते.आष्टीत न्यायालय उभारण्यात येत असल्यामुळे आता स्थानिकांचा वेळ,पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.तसेच या न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.सदर निर्णयामुळे आष्टी तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारण प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.या न्यायालयाच्या निर्णयाची मंत्रिमंडळाने घोषणा करताच आष्टी तालुका वकील संघ व नागरिकांनी पेढे वाटून आनंद साजरा करत आ.सुरेश धस व राज्य शासनाचे आभार संघाने मानले.
*मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)*
*(जलसंपदा विभाग)*
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव , ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता
*(कामगार विभाग)*
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता.
*(सहकार विभाग)*
पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता
*(सहकार विभाग)*
पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता.
*(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)*
नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास
मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास, प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनाकरीता मान्यता.
*(विधि व न्याय विभाग)*
बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार त्यानुषंगाने न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी येणा-या खर्चास मान्यता.
*(विधि व न्याय विभाग)*
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
*(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)*
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार.
*(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)*
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाव्दारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ.
