कल्पना करा – एका सोमवारी सकाळी तुम्ही ऑफिसमध्ये येता आणि अचानक तुम्हाला कळते की तुमच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वास्तविकता बनली आहे.
राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, अभियंते – सर्वांच्या UDID कार्डची आता सूक्ष्म तपासणी होणार आहे. शिक्षा विभागातील एका शिक्षिकेच्या शब्दात, “मला माहीत आहे माझे प्रमाणपत्र खरे आहे, पण तरीही ही बातमी ऐकून थोडी चिंता तर वाटतेच.”
का घेतला जात आहे हा कडक निर्णय?
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे स्पष्टपणे सांगतात – विभागाकडे बनावट प्रमाणपत्रांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. काही ठिकाणी ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असताना देखील लोकांनी सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे.
“जे खरोखर पात्र आहेत, त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत. पण जे प्रणाली गैरवापर करत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई होईल,” असे मुंढे यांनी नमूद केले.
काय आहेत दांडगे?
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ चे कलम ९१ अत्यंत स्पष्ट आहे:
बनावट प्रमाणपत्र सापडले तर:
- २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
- १ लाख रुपयांपर्यंत दंड
- किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र
- नोकरीतून निलंबन
- पूर्वी मिळालेले सर्व लाभ परत करावे लागतील
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, “हा निर्णय कदाचित कठोर वाटू शकतो, पण प्रामाणिक दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.”
Benchmark Disability म्हणजे काय?
४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तीला ‘लाक्षणिक दिव्यांग’ (Benchmark Disabled) मानले जाते. केवळ या व्यक्तींनाच:
- सरकारी नोकरीत आरक्षण
- प्रमोशनमध्ये प्राधान्य
- विशेष भत्ते
- इतर सरकारी योजनांचे लाभ
पडताळणी प्रक्रिया कशी असेल?
प्रत्येक जिल्हा परिषदेत विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमध्ये:
- वैद्यकीय अधिकारी
- जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रतिनिधी
- प्रशासकीय अधिकारी
- कायदेशीर सल्लागार
सर्व कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी होईल. संशय आल्यास पुन्हा वैद्यकीय तपासणी देखील करावी लागू शकते.
कर्मचाऱ्यांमधील प्रतिक्रिया
नाशिक येथील एका शिक्षकाने सांगितले, “माझ्या प्रमाणपत्राबाबत मला काहीही चिंता नाही. उलट, बनावट प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांमुळे आम्हा खऱ्या दिव्यांगांवर संशय येतो. ही पडताळणी चांगलीच आहे.”
मात्र काही कर्मचारी चिंतेत आहेत. पुण्यातील एका कर्मचाऱ्याने नाव न देता सांगितले, “१० वर्षांपूर्वी मिळालेली कागदपत्रे शोधणे कठीण होत आहे. सर्व काही व्यवस्थित असले तरी प्रक्रियेची भीती वाटते.”
पुढे काय?
आगामी तीन महिन्यांत ही संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
श्री. मुंढे यांच्या शब्दात, “आमचा उद्देश कोणाला त्रास देणे नाही. पण जे खरोखर गरजू आहेत, त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे ही आमची जबाबदारी आहे. या पडताळणीमुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल.”
एक महत्त्वाचा संदेश
या संपूर्ण प्रक्रियेतून एक स्पष्ट संदेश जातो – दिव्यांगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र वापरणे हा केवळ कायदेशीर गुन्हा नाही, तर समाजातील खऱ्या गरजूंच्या हक्कांवर अन्याय आहे.
प्रत्येक बनावट प्रमाणपत्रामागे एक खरा दिव्यांग व्यक्ती आहे ज्याला त्याचा न्याय्य हक्क मिळाला नाही. या पडताळणीमुळे ही अन्यायाची साखळी तुटेल, अशी अपेक्षा आहे.
जसे एका दिव्यांग हक्क कार्यकर्त्याने म्हटले, “हे फक्त प्रमाणपत्रांची पडताळणी नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेची शुद्धीकरण प्रक्रिया आहे. यामुळे दिव्यांग समुदायाला त्यांचे खरे स्थान मिळेल.”
