मुंबई, दि.16
obc bogus caste certificate बोगस जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. बैठकीत आर्थिक मुद्द्यांवरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, समाजासाठी प्रलंबित असलेला २९३३ कोटी रुपयांचा निधी पंधरा दिवसांत वितरित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
Read More : पुरातील नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे करून तात्काळ मदत द्या : मनोज जरांगे पाटील
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील दालनात पार पडली. बैठकीला भुजबळ, यांच्यासह पर्यावरण आणि वातावरण बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे,वनमंत्री गणेश नाईक आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.
• बोगस जात प्रमाणत्राच्या मुद्द्यावर बोट
बैठकीच्या सुरुवातीलाच अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बोगस जात प्रमाणत्राच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रतिज्ञापत्र दिले जाऊ नये. यापुढे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वीच सर्व कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची काटेकोरपणे पडताळणी करण्यात यावी.” त्यांच्या या भूमिकेला मंत्री छगन भुजबळ यांनीही दुजोरा दिला. “खोट्या पद्धतीने प्रमाणपत्रे मिळवण्याचे प्रकार गंभीर असून, प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी,” असे भुजबळ म्हणाले.तसेच काही खोटी कागदपत्रे तयार केली जात असल्याची बाबही समितीच्या निदर्शनास आणून दिली.
•आर्थिक तरतुदींना वेग; साप्ताहिक आढावा
ओबीसी समाजाच्या विविध योजनांसाठी थकीत असलेला तब्बल २९३३ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ, म्हणजेच १५ दिवसांच्या आत, वितरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. या निधी वाटपाचा नियमित आढावा दर मंगळवारी मंत्र्यांना सादर केला जाईल. यासोबतच, डिसेंबर महिन्यात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत विविध महामंडळांसाठी १७५० कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये इतर मागासवर्गीय महामंडळाला १००० कोटी, संलग्न मंडळाला ७५० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
- प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसीसाठी वसतीगृह
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमधील त्रुटी दूर करून थकीत रक्कम लवकरच दिली जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय झाला. यासाठी १६ जिल्ह्यांमध्ये जागेची आवश्यकता असून, भूसंपादनासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
याशिवाय, जालना येथील दुर्दैवी घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यावरही बैठकीत एकमत झाले.
•धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याबाबत गैरसमज
आमदार धनंजय मुंडे यांनी बंजारा आणि वंजारा समाज एकच असल्याचा उल्लेख केला. याबाबत बैठकीनंतर पत्रकारांनी बावनकुळे यांना विचारले. ते म्हणाले, मुंडे यांच्या वक्तव्याचा गैरसमज केला असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी वेगळ्या बाबतीत हे वक्तव्य केलेले असू शकते. त्यामुळे त्याच्यावरून वाद निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही.
- विरोधकांना सरकारवरील कर्जाची काळजी नको
राज्यावर कोट्यावधींचे कर्ज असल्याबाबत विरोधक टीका करत आहेत. मात्र, त्यांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या सबल करण्याचे काम करत आहेत. राज्याला विकसित महाराष्ट्राकडे नेत आहेत. तसेच राज्याची आर्थिक घडी बसविण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही असा टोलाही बावनकुळे यांनी लगावला आहे.
