बीड
Beed dycm ajit pawar visit बीड जिल्ह्याच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. जिल्ह्यातील काही ठेवीदारांच्या ठेवी विविध पतसंस्थांमध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या त्यांना मिळाव्यात यासाठी सहकार विभाग, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाने यांनी समन्वयाने कार्यवाही करत ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळाव्यात, याला प्राधान्य द्यावे. बीड जिल्ह्यातील विविध पतसंस्थांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली असून यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १३२ गुन्हे दाखल आहेत.
या गुन्ह्यामध्ये १२८ आरोपींना अटक केली उर्वरीत आरोपींच्या अटकेबाबत पोलिस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी यंत्रणेला दिल्या. यासह जिल्ह्यातील विद्युत वितरण प्रणाली, क्रीडा विकासाचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात जिल्ह्यातील मल्टीस्टेट व राज्यस्तरावरील नोंदणीकृत पतसंस्था ठेवी परत करण्याबाबत, जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समिती, जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या कामकाजाचा आढावा पालकमंत्री पवार यांनी घेतला.
यावेळी सर्वश्री आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अप्पर जिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक, अश्व‍िनी सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री पवार म्हणाले, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. गोरगरिबांच्या ठेवी लवकरात लवकर मिळतील, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. त्याची पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळत नाहीत, अशा पतसंस्थांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रस्ताव तातडीने गृह विभागाकडे पाठवावेत.
मल्टीस्टेट, पतसंस्था प्रकरणांमध्ये गरजेनुसार केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही ते म्हणाले. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर मोठ्याप्रमाणात प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागृतीवर भर द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
अवसायानातील विविध पतसंस्था प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ती करण्याबाबतची कार्यवाही सहकार आयुक्तांनी तातडीने करावी. बीड जिल्ह्यातील इतर वित्तीय संस्थांमध्ये अशाप्रकारे गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सहकार विभागाने चाचणी लेखा परीक्षण, विशेष लेखा परीक्षण करून घेण्याबाबत सहनिबंधक सहकार व सहकार आयुक्त यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
यासह त्यांनी बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा आढावाही घेतला.
जिल्हा विद्युत वितरण संनियंत्रण समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला, यामध्ये जिल्ह्यातील भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेता, यंत्रणा बळकट करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामध्ये त्यांनी स्थापित वीज पारेषण/ वितरण प्रणाली/ प्रस्तावित वीज वितरण प्रणाली, अतिरिक्त उपकेंद्र रोहित्र व क्षमता वाढ, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना उपकेंद्र बळकटीकरण, मागेल त्याला सौर कृषी पंप, पीएम सूर्यघर योजना, सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आदींसह प्रस्तावित अतिरिक्त उपकेंद्र रोहित्र या बाबतचा आढावा घेतला.
भविष्यातील गरज ओळखून तत्काळ वीज जोडण्या देण्यासाठी व दर्जेदार वीज पुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यात यावे, असेही पालकमंत्री पवार म्हणाले. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जदाराला सहा महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेताना ते म्हणाले, जिल्हा क्रीडा संकुल बीडच्या रूपये २४९९.९६ लक्ष किमतीच्या अंदाज पत्रकास विशेष बाब म्हणून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील क्रीडा विकासात भर पडणार आहे. यासह त्यांनी जिल्ह्यातील क्रीडा विकासाची कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.
चॅट बॉट व सेवा मित्र सुविधेचे उद्घाटन
शासनाच्या विविध योजना सामान्य लोकांपर्यंत एका क्लिकमध्ये पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नागरिकांना विश्वासार्ह, स्पष्ट आणि वेगवान सेवा पुरविण्यासाठी हा उपक्रम आहे. नागरिक आता त्यांच्या गरजेनुसार महत्त्वाची माहिती एकाच ठिकाणी अधिकृत आणि अद्यावत स्वरूपात पाहू शकतील, प्रस्तुत चॅट बॉटमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील विविध विभागांचे कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे दर्शवले आहे. महसूल, निवडणूक, पुरवठा, संजय गांधी योजना, रोहयो, तक्रार निवारण आदी प्रमुख विभागांचा यामध्ये समावेश आहे. या अद्यावतीकरणामुळे नागरिकांना योजनेची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कोठे व कसा करायचा, यासह सविस्तर माहिती चॅट बॉटमध्ये उपलब्ध आहे. याबरोबरच सेवा मित्र उपक्रमामध्ये विविध प्रकारचे प्रमाणपत्रे घरपोहोच देण्याची योजना आहे.
जिल्ह्यातील डॉक्टर व आयएमए संघटना, व्यापारी, उद्योजकांशी चर्चा
उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील डॉक्टर व इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील अडचणींबाबत चर्चा केली. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनंत मुळे व सचिव डॉ.अमोल गिते यांच्यासह जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. संघटनेकडून मांडण्यात आलेल्या अडचणीबाबत सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
तसेच बीड जिल्हा रूग्णालयामध्ये आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरविण्यासही प्राधान्य असेल, असेही पालकमंत्री पवार म्हणाले. तसेच जिल्ह्यातील उद्योजक व व्यापारी यांनीही त्यांच्या अडचणी मांडल्या व पालकमंत्री पवार यांच्याशी चर्चा केली. जिल्ह्यात सर्वांनी मिळून उद्योगास पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही श्री. पवार यांनी केले.
